चंबा। उपायुक्त संदीप कदम ने जिला के अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की जांच के मामले एक माह की अवधि से अधिक पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। उन्होंने राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व पंचायत विभाग को विशेष दिशा-निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने सड़क किनारे धार्मिक अतिक्रमण, वन भूमि अतिक्रमण तथा सरकारी भूमि तबादला संबंधी मामलों को संबंधित विभागाधिकारियों को शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए। ग्राम सभाओं के कोरम पूरे करके गांव में वन समितियों का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी, डल्हौजी और चंबा नगर परिषद की तरह घर-द्वार से कूड़ा कर्कट उठाने की स्कीम को सभी वार्डों में आरंभ करने के लिए प्रयास किए जाएं। रेहड़ी-फड़ी के निर्धारित स्थान पर पक्की रंगीन लाइन खींची जानी चाहिए, ताकि वे अतिक्रमण नहीं कर सके। उन्होंने अवैध खनन और मक्क डंपिंग मामलाें पर संबंधित विभागों को चालान करने, वाहनों में ओवरलोडिंग रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने ई-समाधान में 286 पेंडिंग केसों का संज्ञान लेते कहा कि किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की जांच का कोई भी मामला एक माह की अवधि से अधिक लटका नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मनरेगा में कुछ संबंधित विभागों की ओर से गंभीरता से ऑडिट न करवाने को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आगामी दो या तीन दिनों में ऑडिट पूर्ण करवाने के आदेश भी दिए। मस्ट्रोल संबंधी जानकारी 15 दिन में संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को मनरेगा के अंतर्गत शीघ्र कामगार, धन राशि उपलब्ध करवाने, मीड डे मील पर संबंधित अधिकारियों को बर्तनों व भंडार गृह की सफाई की जांच भी करने के आदेश दिए। इस अवसर पर एएसपी कुलवंत, एसडीएम बचन सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
